मुंबई : ‘म्हाडा’च्या माध्यमातून मुंबई परिसरात गृहनिर्माण पुनर्विकासाचे विविध प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. मुंबईतील या प्रलंबित गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती द्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गृहनिर्माण विभागाची आढावा बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.
या बैठकीस गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, गृह विभागाच्या प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर, मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, गृहनिर्माण विभागाशी संबंधित शासनाकडे प्रलंबित असलेले विषय तातडीने मार्गी लावावेत. गिरणी कामगारांना हक्काची घरे मिळण्यासाठी प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवण्यात यावा. कामाठीपुरा पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात कामे अधिक वेगाने करावीत. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील येथील आदिवासी व अतिक्रमित झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी ‘म्हाडा’ व नगरविकास विभागाने तातडीने कार्यवाही करावी. तसेच मुंबईतील ‘म्हाडा’च्या मालकीच्या जागेवर असलेल्या 27 पोलीस वसाहतींचा विकास म्हाडामार्फत करण्यात यावा, असे निर्देश यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी संबंधितांना दिले.
सायन – कोळीवाडा येथील 1200 सदनिका पुनर्विकास म्हाडामार्फत करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. एलआयसी कॉलनी पुनर्विकासाबाबत म्हाडाने तातडीने कार्यवाही करावी. तसेच ९१(अ) अंतर्गत रखडलेल्या प्रकल्पाबाबत प्राप्त प्रस्तावांना म्हाडाने गती द्यावी, अशा सूचना यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी संबंधितांना दिल्या.
