वेतनवाढीचा निर्णय घेऊनही अंमलबजावणी नाही…
मुंबई: आरोग्य विभागाच्या दृष्टीने त्यातही ग्रामीण भागात गावखेड्यात आरोग्याची महत्त्वाची कामे करणाऱ्या आशा सेविका व गटप्रवर्तकांना मानधन वाढची घोषणा करूनही आरोग्य विभागाने प्रत्यक्षात त्याचा शासकीय आदेश काढला नसल्यामुळे राज्यातील ७० हजार आशा सेविका व तीन हजार गटप्रवर्तकांनी उद्या शुक्रवारपासून ऑनलाईन कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. तसेच नवीन वर्षात १२ जानेवारीपर्यंत मानधनवाढीचा शासन आदेश न काढल्यास राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारण्याचा इशारा दिला आहे.
आशा सेविका या ग्रामीण आरोग्याचा कणा असून आशांना वेगवेळ्या ७४ प्रकारची आरोग्याची कामे करावी लागतात. यासाठी त्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्यात वाढ व्हावी यासाठी १८ सप्टेंबर ते ९ ऑक्टोबरपर्यंत राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन केले होते. या आंदोलनाची दखल घेऊन आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी आशा सेविकांच्या संघटनेशी चर्चा करून आशांना दोन हजार रुपये दिवाळी भेट व सात हजार रुपये मानधानवाढ करण्याचा निर्णय घेतला तसेच गटप्रवर्तकांना १० हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. याबाबतचे इतिवृत्तही आरोग्य विभागाने आशा संघटनेला दिले असले तरी प्रत्यक्षात आजपर्यंत या मानधन वाढीबाबत शासन आदेश काढण्यात आला नाही.
परिणामी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात आशा सेविकांनी मोर्चा काढला होता. मात्र या मोर्चाची सरकारने दखल घेतली नाही, असे संघटनेच्या पत्रकात नमूद केले आहे. परिणामी २९ डिसेंबरपासून आशा सेविकांनी बेमुदत ऑनलाईन कामबंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच नवीन वर्षात १२ जानेवारीपर्यंत शासन आदेश जारी न केल्यास राज्यव्यापी बेमुदत संप करण्याचा निर्णय घेतल्याचे आशा संघटनेचे नेते एम.ए.पाटील यांनी काढलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
